काठमाडौं,माघ-२३,भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई निष्कासन (विस्थापित) नगर्न आह्वान गरेको छ ।
आयाेगलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै, देशका विभिन्न भागमा जबर्जस्ती विस्थापनका घटनाहरु घटाइएको र कतिपय व्यक्तिलाई पटक, पटक उठिबासको सूचना दिएर त्रासमा राखिएको जानकारी विभिन्न सञ्चारमाध्यम र एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरुबाट प्राप्त भएको जनाएको छ।
नेपालभर लागू हुने र सबैले पालना गर्नपर्ने संविधानको व्यवस्था तथा त्यस अनुरूप बनेका संघीय कानुनले निर्दिस्ट गरे अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको आयाेगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयाेनका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजाल र उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले मिति २०८१ कार्तिक १३ मा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको स्मरण गराउदै , संविधान र त्यसअनुरूप भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको सातौं र आठौं संशोधनले तोकेको कार्यदिश पूरा गर्न आयोग सक्रिय रूपमा लागिपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि समस्या समाधानका लागि बिगतमा राम्रो सुरुवात भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको , हजारौँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरु यथोचित पहिचान र व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानको मौलिक हकको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया,भूमिहीन,सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर-घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ग्यारेण्टी गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन (२०७५) ले भूमिहीन दलितलाई भूमि दिइसक्नुपर्ने समयावधि ३ वर्ष तोकेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन (२०७६) मा थपिएको दफा ५२(क) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन बर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ५२(ख) मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आयाेगले विज्ञप्तिमार्फ जबर्जस्ती विस्थापनका घटनाहरु नघटउन व्यक्तिलाई पटक, पटक उठिबासको सूचना दिएर त्रासमा नराख्न आग्रह गरेको हाे ।
