जनकपुरधाम, असोज- २२,मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कार्वाही गर्ने भएको छ ।
प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा ठुलो संख्यामा अवैधानिक तरिकाले खुलेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कार्वाहीकाे तयारी गरिएको मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रलायमा हालसम्म ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था मात्र दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा संस्थाले नविकरण गराएको छैन । २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्र दर्ता नविकरण गराएका छन् ।
प्रदेशभरि १४८ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालय काे तथ्यांकमा उल्लेख छ । अनाधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र इजाजतबिना खोलिएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थित गराउन तोकिएको ढाँचामा विवरण भर्न पत्राचार गर्दा पनि कसैले विवरण नबुझाएको मन्त्री सिंहले बताए ।
आँखा र दात सम्बन्धी एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता नरहेको मन्त्री सिंहले बताए ।
उनले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित दर्ता गर्न समय दिएकाे बताए ।
अव्यवस्थित र मापदण्डविपरीत खोलिएको स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गर्न डा. केडी दासको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिसकेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए।
यो समयसीमाभित्र दर्ता नगरे समितिले कानुनी कार्वाही थल्ने उनले जानकारी दिए ।
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमवार स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नविकरण, तथा नियमनका लागि सरोकारबालासँग गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री सिंहले नागरिक स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ दिने उद्देश्यले अनाधिकृत रुपमा खोलिएको स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित, नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य अनुसार कार्य थालिएको बताएका हुन ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको अनुसूची ८ बमोजिम स्वास्थ्य सञ्चालनको लागि व्यवस्थापन सम्बन्धी, भवन तथा पूर्वाधार, वातावरण, बहिरङ्ग विभाग, अन्तरङ्ग विभाग, आकस्मिक विभाग, शल्यचिकित्सा विभाग, र सघन उपचार कक्ष, जनशक्ति व्यवस्थापन, विशेषज्ञ तथा विशिष्टकृत सेवा, प्रयोगशाला, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण, पोषण, खोप, सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, स्वास्थ्यजन्य तथा अन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसरफाइ, विद्युत आपूर्ती, गार्डेन, गाडी पार्किङ्ग तथा मर्मत सम्भार, अक्जिन, औजार उपकरण, फार्मेसी सम्बन्धीलगायत २६ बुँदामा मापदण्ड तोकेको छ ।
त्यस्तै, अनुसूची ९ अनुसार प्रदेशले २५ देखि २०० शैय्यासम्मको जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शैय्यासम्मको आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सी वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो इमेजिङ्ग सेन्टर, २५ शैय्यासम्मको डायलासिस केन्द्र, २५ शैय्यासम्मको पुर्नस्थापना केन्द्र र हस्पिक सेन्टर सञ्चालनको इजाजत पत्र दिने र नविकरण गर्ने अधिकार तोकिएको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख इन्द्रजित रजकले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा प्राइभेट होस्पिटल एशोसिएसन धनुषाका अध्यक्ष डा. एसके सिंहले अनुगमन समितिमा नीजि स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिलाई सदस्यमा राख्न आग्रह गरे।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको लागि इजाजत पत्र लिनुपर्ने र नविकरण गराउनु पर्ने निकायको अधिकारसहितको पत्र प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहलाई पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मन्त्रलायले तोकेको निकाय, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकाय, र स्थानीय तह वा स्थानीय तहले तोकेको सो सरहको निकायलाई प्राप्त अधिकार भित्रको क्षमताको स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र दिन पाउने र नविकरण गर्न पाउन अधिकार रहेको छ ।
