लालबन्दी भदौ -४,राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न सरोकारलाला सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
लालबन्दी स्थित युनाईटेड होटलमा शनिवार भूमि आयोग जिल्ला समिति सर्लाहीका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद वाग्लेको अध्यक्षतामा पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा भईरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोग गर्न संचारकर्मीसहितका सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको हो ।
भूमि आयोग सर्लाही प्रवक्ता मदन विश्वकर्माले सर्लाहीमा १९८६ साल देखि वसाेवास गरेका नागरिकले अहिलेसम्म धनी पुर्जा पाउन नसकेको बताउदै यसलाई गम्भीर ढंगले लिन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे ।
भूमिअभियन्ता समेत रहेका भूमि आयोग सर्लाही प्रवक्ता विश्वकर्माले आगामी फागुन सम्ममा अहिले काम भइरहेका जग्गाको पूर्जा वितरण गरिसकिने दाबी गरे ।
हामीले अहिले जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका ८ ओटा पालिकामा काम गरिरहेका छौं । यहाँका विभिन्न पालिकाहरुसँग सम्झौता भईसकेको छ । ६ ओटा पालिकाहरुमा त भूमिको लगत संकलन समेत भईसकेको र जग्गा नाप्ने काम भईरहेको छ,’विश्वकर्माले भने,।
उनले भदौकै अन्तिम सम्ममा लालबन्दी र बागमतीमा लालपूर्जा वितरणको काम सुरु हुने बताए । उनका अनुसार आयोगले जिल्लाको ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन, हरिपुर, कविलासी, बरहथवा, बागमती नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको छ । सम्झौता भएकामध्ये लालबन्दी, हरिपुर, कविलासी, हरिवन, बागमती र ईश्वरपुर नगरपालिकामा लगत संकलनको काम समेत सम्पन्न भई जग्गा नाप जाँचको काम सुरु भएको छ ।
जसअनुसार लालबन्दी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ३३८, भूमिहीन सुकुम्वासी १४२ र अव्यवस्थित बसोवासी १० हजार ४२७ गरी कुल १० हजार ९०७ जनाको लगत संकलन भएको छ । त्यस्तै बागमती नगरपालिकामा ६ हजार ८४३, ईश्वरपुरमा ६ हजार ७२१, हरिवनमा ३ हजार ४०, कविलासीमा १ हजार ५४३ र हरिपुरमा ३ हजार ३०३ जनाको लगत संकलन भएको छ ।
आयोगले लालबन्दी नगरपालिकामा ३५६ कित्ता र बागमतीमा ८ हजार ७५७ कित्ता जग्गा नापजाँच गरिसकेको जनाएको छ ।
लगत संकलनकै क्रममा आयोगले अधुरा अपुरा निवेदन समेत संकलन गरिरहेको जनाएको छ । जसमा आयोगमा हाल ६१९ ओटा अधुरा अपुरा निवेदन प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता विश्वकर्माले बताए ।
भूमि समस्या समाधानमा आयोगका चुनौती
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२(क) को उपदफा ३ र दफा ५२(ख)को उपदफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको भएपनि आयोगलाई भूमि समस्या समाधानमा काम गर्न निकै चुनौतीहरु देखा परेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी दिइएको छ ।
प्रवक्ता विश्वकर्माले नेपालमा भूमि समस्या समाधान गर्न २१ पटक आयोगहरु गठन हुने र सरकारको फेरबदलसँगै उनीहरुको आयू सकिने भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्यूँको त्यूँ हुने गरेको बताए ।
उनले त्यसरी पटक पटक गठन हुने आयोगहरुले थुप्रै पटक जग्गाको लालपूर्जा दिने भनेर काम गरेको र लालपूर्जा वितरण गर्न नपाउँदै आयोग विघटन हुने गरेकोले अहिलेको आयोग प्रति भूमिहीनहरुले विश्वास गर्ने वातावरण नभएको बताए ।
सरकारको फेरवदलसँगै आयोग विघटन र पुनरगठन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर काम गर्नु पर्ने आफूहरुले सुझाव दिएको पनि प्रवक्ता विश्वकर्माले बताए ।
त्यस्तै उनले भूमि समस्या समाधानमा वन कार्यालय बाधक बनेको बताए । उनले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन वन क्षेत्रकै भएपनि भोगचलन गर्नेकै हुने भनिएको भएपनि वन कार्यालयले त्यो मान्न तयार नभएको बताए ।
भूमि आयोग सर्लाहीका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद वाग्ले ले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि चासो राख्नुपर्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान भूमि समस्या समाधानमा नभई विकास निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । जनतालाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरौं भन्ने तर्फ पनि उहाँहरुले ध्यान दिनुभयो भने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न त्यति धेरै समय नलाग्ने उनको तर्क थियो ।सर्लाहीमा २०७८ चैत्र १७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरी काम सुरु भएको हो ।
