रासस
काठमाण्डौ, मंसिर – ६, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा आउँदो तीन वर्षमा देशभित्रै थप पाँच हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने सम्भावना निजी क्षेत्रले देखेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खेर गएको जनाउँदै गुनासो गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक पहलसमेत गरिरहेको छ । अपेक्षित रूपमा खपत बढ्न सकेको छैन । तर, निजी क्षेत्र भने आशावादी देखिएको छ ।प्राधिकरणले वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको विकास र सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । त्यसमा अझै गति दिएर वितरण प्रणालीको सुधार गर्न सकिए सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि मात्रै थप दुई हजार मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा एक हजार र उद्योग क्षेत्रमा थप दुई हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने अनौपचारिक अध्ययनबाट देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इपान० ले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रभावकारी रूपमा बजारीकरण एवम् अनुदानलगायतका कार्यक्रम ल्याउने हो भने विद्युतीय चुलोको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्न जान्छ । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई मात्रै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि तथा अन्य प्राविधिक क्षमताको विस्तार गरिए तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गको भनाइ छ ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको लगातार मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि नेपालमा प्रभाव पर्छ । अहिले एक सिलिन्डर ग्यासलाई एक हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ पर्छ । प्रत्येक वर्ष मूल्य उकालो लाग्ने नै भएकाले इन्डक्शन चुलोको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले नै नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तथा अनुदानलगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ उपाध्यक्ष गर्ग ।खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान जस्तै इन्डक्शनमा पनि अनुदानको प्रबन्ध गरिए एकाध वर्षमा नै गुणात्मक परिवर्तन देखिने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ुत्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्रको साझा प्रयास जरुरी छ ।ु नेपाल आयल निगमको विवरणका आधारमा वार्षिक झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ । यस वर्ष आयात अझै बढ्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण, सरकारी तहबाटै भए पनि पेट्रोल तथा डिजल गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने बिजुली गाडीको प्रयोगमा वृद्धि हुन जान्छ । त्यसबाट आउँदो तीन वर्षमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले केही बढी मूल्य लिएर चार्जिङ स्टेशनमा गाडी चार्ज गर्न सक्छन् । कुनै अवरोध नभएको खण्डमा पेट्रोल पम्प खोले जस्तै गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुन सक्छ ।नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका १० लाख गाडीमा पुग नपुग १० हजार मात्रै बिजुली गाडी छन् । सरकारी क्षेत्रले बिजुली गाडी मात्रै आयात गर्ने नीति लिएको खण्डमा त्यसको प्रभाव बजारमा समेत पर्ने र निजी क्षेत्र बाध्य भएर बिजुली गाडीको बढावामा लाग्ने बुझाइ छ इपानको । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले होङ्शी सिमेन्ट उद्योगमा ३० मेगावाट बिजुली जोड्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अन्य उद्योगमा पनि परेको छ । यो उद्योगले थप ५० मेगावाट बिजुली माग गरेको छ ।
यस्तै, उद्योगी तथा व्यवसायीले तत्काल नै एक हजार मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक चार लाख टन कोइला आयात भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने कोइला आयात मात्रै रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि मात्रै थप एक हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ । यस आधारमा प्रणालीमा पाँचदेखि सात हजार मेगावाट बिजुलीको माग बढ्ने उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ ।
