लालबन्दी,साउन २६—सर्लाहीको लालबन्दीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजिको विरोधमा एक साता अघिबाट सुरुगरिएको रिले अनशन मंगलवार (आज) बाट अल्पकालीन स्थगन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आशेशको स्वाग गर्दै हामिले पनि रिले अनशन अल्पकाली स्थगन मात्र गरेका हौ’, रिले अनशको नेत्रृत्व कर्ता समेत रहेका लालबन्दी—६ का वडाध्यक्ष उज्वल कार्किले चियोचर्चो खबरसंग भने, । अदालको पुरै भरपर्न सक्ने अवस्था नरहेको र आफुहरुको मांग बमोजिम नभए रिले अनशन पुनः सुरुगर्ने वडाध्यक्ष कार्कीले बताए ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । विघटित भूमिसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिर्वतन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशको स्वागतमा रिले अनशनमा रहेका युवाहरुले गएसाँझ दीप प्रज्वलन,सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विजय सभा गरेका छन् । विजय सभालाई सम्वोधन गर्दै,नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटि सदस्य बलराम पोखरेल,लालबन्दी ६ का वडाध्यक्ष उज्वल कार्की, एमाले नेता आभुषण चौलागाईलगाएतका बक्ताहरुले अदालतको परमादेशबाट बनेको वर्तमान सरकारले लाखौ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको तर्कगरे । देशका ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई केही दिन अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको बिरोधमा स्थानीयले साउन २० गतेबाट नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थीत जनवादी चोकमा रहेको प्रतिक्षालयबाट रिले अनशन सुरु गरेका थिए । वर्तमान सरकारले १२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यसँग खेलबाड गरेको उनिहरुको तर्क छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा असार अन्तिमसम्म पालिकाहरूमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भइसकेको छ । जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासीका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण गर्ने कामको लागि आयोगले हालसम्म २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र यसबाहेक पालिकाहरूका तर्फबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको पाईन्छ । ठुलो रकम खर्चियर अन्तिम चरणमा पुगेको काम रोकिनु दु ः खको विषय भएको स्थानीयको बुझाई छ । सरकारले २०४९ देखि हालसम्म गठन गरेको ६ वटा आयोगले जम्मा १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई पूर्जा वितरण गरेको तथ्यांक मा उल्लेख छ ।
अदालतको सोमवारको आदेशमा विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षसँग वृहत छलफल गर्नका लागि आगामी भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ । विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराई, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आशेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदकहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए भने भूमिहीन दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्वासीको कानूनी मागलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
