काठमाण्डौ,साउन २६ –लोक सेवा आयोगले सङ्घको शाखा अधिृकत पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आयोगले २०७६ माघमा ५६० र २०७७ माघमा ११४ गरी ६७४ रिक्त पद पूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको थियो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आयोगले गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
रिक्त पद हुँदाहुँदै आफूलाई पालिकामा पठाइएको र ३४ जनाभन्दा पछि आएका सङ्घमा वरिष्ठ हुने भएकाले समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानुन सम्मत नहुने हुँदा आफूलाई पनि सङ्घमा समायोजना गर्नुपर्ने भन्दै आयोग विरुद्ध अर्जुन घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा आदेश भएको हो ।३४ जना शाखा अधिकृतले विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि आफूहरू सङ्घमा नै रहन चाहेको निवेदन दिएको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । अदालतले सङ्घमा ती निवेदकको समायोजन नगरी विज्ञान प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
