लालबन्दी,साउन २०—सर्लाहीको लालबन्दीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजिको विरोधमा रिले अनशन सुरु गरिएको छ । देशका ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेकोे बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसको बिरोधमा स्थानीयले नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थीत जनवादी चोकमा रहेको प्रतिक्षालयबाट रिले अनशन सुरु गरेका छन् । अनशनमा रहेका युवाहरुको नेतृत्व वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष उज्वल कार्कीले गरेका छन् ।
आयोगमा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका मान्छे रहनु पर्छ भन्ने आफुहरुको मनसाय नरहेको वडाध्यष कार्कीले बताए । तर आयोग नै खारेज गरेर सरकारले जनविरोधी कार्यगरेको उनको तर्क छ । वर्तमान सरकारले १२ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भविष्यसँग खेलबाड गरेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा असार अन्तिमसम्म पालिकाहरूमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भइसकेको छ । जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासीका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
देशभरबाट लगत संकलन चलिरहदा वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता नलिएसम्म अनशनले निरन्तरता पाउने वडाध्यक्ष कार्कीले बताए ।वडाध्यक्ष नेतृत्वको संघर्ष समितिले यसअघि हस्ताक्षर संकलन अभियान समेत चलाएका थिए ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण गर्ने कामको लागि आयोगले हालसम्म २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र यसबाहेक पालिकाहरूका तर्फबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको पाईन्छ । ठुलो रकम खर्चियर अन्तिम चरणमा पुगेको काम रोकिनु दु : खको विषय भएको स्थानीयको बुझाई छ । सरकारले २०४९ देखि हालसम्म गठन गरेको ६ वटा आयोगले जम्मा १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई पूर्जा वितरण गरेको तथ्यांक मा उल्लेख छ ।
